भारत में 2026 तक तक ऑनलाइन रजिस्ट्री के दिशा की ओर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह पहल संपत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइ